कोरोना संकट पर नए कर लगाने पर निगम की

 

ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हर तीन किलोमीटर क्षेत्र पर बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन

निगम का बजट 794.9 करोड़ रुपये घट गया है। वर्ष 2020-21 में निगमायुक्त ने 10000.86 करोड़ का बजट पेश किया था। इस वर्ष 9205.96 करोड़ का बजट पेश किया गया है।

नई दिल्ली। कोरोना संकट से जूझती लोगों को राहत देते हुए उत्तरी निगम ने जनता को राहत दी है। निगम ने बजट में किसी भी तरह का नया कर न लगाने का प्रस्ताव किया है। ऩिगमायुक्त ज्ञानेश भारती की अनुपस्थिति में अतिरिक्त आयुक्त स्वाति शर्मा ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान स्थायी समिति की विशेष बैठक में पेश किए।

हालांकि कोरोना की वजह से निगम का बजट 794.9 करोड़ रुपये घट गया है। वर्ष 2020-21 में निगमायुक्त ने 10000.86 करोड़ का बजट पेश किया था। जबकि इस वर्ष 9205.96 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इतना ही निगम ने खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020-21 के आय और राजस्व में भी बढ़ी कटौती की है। संशोधित आय और राजस्व में तीन हजार करोड़ की कटौती की है। वर्ष 2020-21 के लिए 6981.01 आय तो 6879 करोड़ खर्चों का अनुमान किया है। आय में वर्ष 2020-21 में एक हजार करोड़ तो वर्ष 2021-22 में 3445 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव किया है। वहीं, बजट में बताया है कि निगम के पास इस समय 7523.97 करोड़ की देनदारियां हैं।

बजट में पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रानिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। अतिरिक्त आयुक्त स्वाति शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट में वैसे ही लोग परेशान हैं। ऐसे में हम जनता पर कोई नए कर का बोझ डालना नहीं चाहते। इसलिए इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि संपत्तिकर से लेकर विज्ञापन और पार्किंग से होने वाली आय को बढ़ाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि इस वर्ष कोरोना होने के बाद भी बीते वर्ष की तुलना में 94 फीसद संपत्तिकर वसूल कर लिया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक हम बीते वर्ष की बराबर संपत्तिकर से होने वाला राजस्व प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हम नए संपत्तिकरदाताओं को जोड़ेंगे। अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय को हम बढाएंगे।

प्रत्येक तीन किलोमीटर पर ई-चार्जिंग स्टेशन

राजधानी के प्रदूषण को कम करने के लिए निगम ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। बजट में अतिरिक्त आयुक्त ने कहा वह प्रत्येक तीन किलोमीटर क्षेत्र पर एक ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। इसके लिए जल्द ही नीति लाई जाएगी और इस नीति को लागू किया जाएगा। इन चार्जिंग स्टेशन पर डिस्चार्ज बैटरी के बदले चार्ज की हुई बैटरी वाहन में लगाने की सुविधा भी मिलेगी।

अनुपयोगी शौचालयों को तोड़कर बनाए जाएंगे काफी हाउस

निगम ने शहर की जरूरत को देखते हुए और आय बढ़ाने के लिए जर्जर पड़े शौचालयों को तोड़कर उनके स्थान पर सायबर कैफे और कॉफी हाउस बनाने की घोषणा की है। निगम के अनुसार बहुत सारे ऐसे शौचालय हैं जिनके आस-पास नए शौचालय बना दिए गए हैं। अब वह अनुपयोगी हो गए हैं और उनकी ईमारत भी जर्जर हो चुकी है। इसको देखते हुए इनके स्थान कॉफी हाउस और शौचालय बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रत्येक निगम वार्ड में एक-एक आधार पंजीकरण केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। यहां पर नए आधार कार्ड बनवाने के साथ पुराने आधार कार्ड में संशोधन भी करवाया जा सकेगा।