केंद्र सरकार अब ई मोबिलिटी के जरिए गांवों में रहने वालों को दे रही ये सुविधाएं

 

सरकार ने इलेक्टिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ करार किया है।

केंद्र सरकार अब ई-मोबिलिटी के जरिये ग्रामीण जीवन को आसान करने में जुटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर ने दस हजार स्थानों पर अगले वित्त वर्ष तक ई-मोबिलिटी आरंभ करने का लक्ष्य रखा है। सौ जगहों पर शुरुआत कर दी गई है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब ई-मोबिलिटी के जरिये ग्रामीण जीवन को आसान करने में जुटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने दस हजार स्थानों पर अगले वित्त वर्ष तक ई-मोबिलिटी आरंभ करने का लक्ष्य रखा है। अभी सौ जगहों पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। 

इन जगहों पर इलेक्टिक स्कूटी और बाइक के साथ ई-रिक्शा की बिक्री होगी। उन्हें किराये पर देने की भी व्यवस्था की गई है। इलेक्टिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ इस काम के लिए करार किया गया है। ग्रामीणों को गांव में ही लोन सुविधा दिलाने के लिए बैंकों के साथ भी समझौता किया गया है। 

सीएससी के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य गांवों के जीवन को आसान बनाने के साथ गांवों में इलेक्टिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि गांवों में सार्वजनिक वाहन भी दिनभर में एक-दो बार जाते हैं और गांव हाईवे से भी दूर होते हैं। गांव से पेट्रोल पंप की दूरी भी काफी अधिक होती है। इन सब वजहों से ग्रामीणों की मोबिलिटी शहरवासियों के मुकाबले कम होती है। 

कुछ जगहों पर एंबुलेंस की तरह तैयार किए गए ई-रिक्शा

मोबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्टिक वाहनों को आसान तरीके से गांवों में उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है ताकि शहर की तरह गांवों में भी मोबिलिटी बढ़ाई जा सके। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर ई-रिक्शा को एंबुलेंस की तरह तैयार किया गया है ताकि ग्रामीणों को आसानी से अस्पताल पहुंचाया जा सके। 

चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी शुरू

सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी शुरू कर रहा है। वहीं, हरेक सीएससी पर बैट्री स्वैपिंग की सुविधा भी शुरू करने की योजना है ताकि इलेक्टिक वाहन चलाने के दौरान बैट्री खत्म होने पर सफर में दिक्कत नहीं हो।

उन्होंने बताया कि किराये पर स्कूटर व ई-रिक्शा उपलब्ध होने से ग्रामीण इलाके के लोगों की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। सीएससी ग्रामीण ई-मोबिलिटी अभियान पेट्रोल, डीजल ईंधन की जगह इलेक्टिक से गाड़ी चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गो इलेक्टिक अभियान का आरंभ किया है।