उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र, अब मंगलवार को 11 बजे होगी कार्यवाही

 

बजट में योग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की घोषणा करेगी सरकार

दिल्ली सरकार मंगलवार को पेश होने जा रहे बजट में योग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की घोषणा करने जा रही है। सरकार की इसे गली-मोहल्ले के लोगों तक ले जाने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखने का है।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से शुरू हुआ।  अनिल बैजल ने दिल्ली में सत्तासीन आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसी के साथ ही कोविड-19 के दौरान सरकार के राशन वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की भी प्रशंसा की। इसके बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान को सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2020- 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण और आउटकम बजट की स्टेटस रिपोर्ट सदन में रखी। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

वहीं, दिल्ली सरकार मंगलवार को पेश होने जा रहे बजट में योग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की घोषणा करने जा रही है। बजट सत्र इस बार आठ मार्च सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार की इसे गली-मोहल्ले के लोगों तक ले जाने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखने का है। लोग व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए प्रत्येक विधानसभा के हर मोहल्ले में योग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

2047 तक प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर करने की रणनीति

सरकार दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति की आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति की आय के बराबर करने की रणनीति पर काम कर रही है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक दिल्ली के प्रति व्यक्ति की आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति की आय के बराबर करने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गली-मोहल्ले में मिलेगी योग की शिक्षा

इसके लिए राजधानी के आर्थिक ढांचे की ओवरहालिंग की जा रही है। वर्तमान व्यापार प्रणाली और उद्योगों में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। सरकार का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहेगा कि उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुलभ और जन उपयोगी बनाया जाए।

शुरू होंगे नए सैनिक स्कूल

दिल्ली सरकार अब राजधानी में नए सैनिक स्कूल शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार बजट में प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार कितने स्कूल खोलेगी इस बात की जानकारी बजट के माध्यम से ही लोगों के सामने आएगी। पब्लिक स्कूल एजुकेशन को आम आदमी के द्वार पर लाने और अपने कैडेट की अधिकतम संख्या को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भेजने के मकसद से सैनिक स्कूलों की शुरुआत की गई थी।बता दें कि कोरोना के कारण हुए नुकसान के बाद से दिल्ली सरकार हर स्तर पर लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद से सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस बीमारी से लोग ठीक होकर अपने पुराने तरीके से जीवन शुरू करें।