झारखंड के मदरसा शिक्षकों में रोष, ऐसा क्‍या कह गए मंत्री मिथिलेश ठाकुर

 

Jharkhand News झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर।

 मदरसा टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रभारी शिक्षा मंत्री मिथलेश ठाकुर के बयान से मदरसा व संस्कृत शिक्षकों में रोष है। मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति को अस्थायी कहना अनुचित है। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं।

रांची, सं।  झारखंड विधानसभा में विधायक बंधु तिर्की के द्वारा पूछे गए सवाल पर राज्‍य के प्रभारी शिक्षा मंत्री मिथि‍लेश कुमार ठाकुर के द्वारा मदरसा के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन से संबंधित दिए गए बयान पर झारखंड के 186 गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों में काफी रोष है। मंत्री मिथि‍लेश ठाकुर ने सदन में कहा था कि राज्य के 186 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों की नियुक्ति स्थायी नहीं है। उन्हें सरकार पेंशन नहीं दे सकती है।

मंत्री के इस बयान पर ऑल झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव हामिद गाजी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री मिथि‍लेश ठाकुर को सदन में इस तरह के अनुचित बयान देने से पहले एक बार सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए था। उनके गैर जिम्मेदाराना और अनुचित बयान से सरकार की अल्पसंख्यकों के बीच तस्वीर धूमिल हुई है।

प्रभारी शिक्षा मंत्री को मालूम होना चाहिए कि संयुक्त बिहार में ही सरकार ने संकल्प संख्या 237 दिनांक 20/02/90 के द्वारा मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भांति वेतन सहित सभी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इसके बाद झारखंड सरकार ने भी उक्त संकल्प की रोशनी संकल्प संख्या 2956 में मदरसा व संस्कृत कर्मियों का वेतन निर्धारण किया। मदरसा कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु भी 62 है, फिर ये शिक्षक अस्थायी कैसे हुए।

हामिद गाजी ने कहा कि मंत्री मिथि‍लेश ठाकुर को कम से कम झारखंड सरकार के संकल्प का अध्ययन कर लेना चाहिए था। 2018 में बीजेपी सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद ही मदरसा शिक्षकों के पेंशन देने से संबंधित कोई बयान देना चाहिए था। शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी मदरसों के साथ भेदभाव की नीति अपनाते हुए सरकार को गुमराह कर रहे हैं। गाजी ने कहा कि 2018 में गठित समिति ने किस आधार पर मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति को अस्थायी बताया है, यह समझ से परे है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष सय्यद फजलुल होदा ने कहा कि ओडिशा, बंगाल, यूपी सहित देश के सभी राज्यों में गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन मिल रहा है। लेकिन झारखंड में कुछ न कुछ अड़चनें डालकर मदरसा शिक्षकों को पेंशन के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। अधिकारी जो लिखकर देते हैं, मंत्री वही सदन में पढ़ देते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मौलाना मो रिजवान कासमी और संरक्षक शरफुद्दीन रशीदी ने कहा कि प्रभारी शिक्षा मंत्री को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल 2014 में मदरसा के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया था। लेकिन पिछली सरकार ने उस फैसले को निरस्त कर दिया था। एक फिर हेमंत सरकार से मदरसा शिक्षकों को उम्मीद जगी थी लेकिन मिथि‍लेश ठाकुर के बयान से मदरसा और संस्कृत कर्मियों को निराशा हाथ लगी है।