अनाथ बच्चों की सही जानकारी नहीं दे रही है दिल्ली व बंगाल सरकारः जावडेकर

 


सुप्रीम कोर्ट की फटकार केजरीवाल व ममता बनर्जी के लिए आइना है।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। दोनों पर अनाथ हुए बच्चों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसको लेकर ट्वीट किया है।

नई दिल्ली। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को लेकर दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बाल आयोग भी तल्ख टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। दोनों पर अनाथ हुए बच्चों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट किया कि दिल्ली और बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए या जिनका एक अभिभावक चल बसा उनकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। बाल स्वराज पोर्टल पर भी यह जानकारी नहीं है। इससे बड़ा आइना आपको क्या चाहिए केजरीवाल और ममता को।

पीएम केयर्स फंड की सहायता रोककर मुख्यमंत्री कर रहे हैं सियासतः मीनाक्षी लेखी

नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार व ममता बनर्जी सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं की गई। ऐसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ-साथ उनकी जमीन और संपत्ति को सुरक्षित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों सरकारें इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को बताना चाहिए कि इन बच्चों के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है।

सिर्फ राजनीति कर रहे

सच्चाई यह है कि इन मासूम बच्चों की सहायता करने का उनका कोई इरादा नहीं है। वह पीएम केयर्स फंड से मिलने वाली सहायता को रोककर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हर समय जवाबदेही से बचते हैं और वह चाहे राशन का मुद्दा हो या फिर अनाथ बच्चों का। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भी इस मामले में केजरीवाल की तरह हैं। दोनों कुछ नहीं कर पाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है चाहे वह टीकाकरण का मुद्दा हो या कोई अन्य।