छत्तीसगढ़ सरकार फिर ले आई 27 फीसद ओबीसी आरक्षण का झुनझुना


छत्तीसगढ़ सरकार फिर ले आई 27 फीसद ओबीसी आरक्षण का झुनझुना

छत्तसीगढ़ में ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के फैसले को लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है लेकिन इस पर कानूनी अड़चन के मद्देनजर यह सियासी कदम से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार सर्वे कमेटी गठित कर दी है।

रायपुर। छत्तसीगढ़ में ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के फैसले को लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है, लेकिन इस पर कानूनी अड़चन के मद्देनजर यह सियासी कदम से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार ने जिला और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सर्वे कमेटी गठित कर दी है।

करीब दो वर्ष पहले इसके लिए रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में जातिगत आरक्षण में बदलाव की घोषणा की थी। इसमें एसटी के 32 फीसद आरक्षण को यथावत रखते हुए एससी का 12 से बढ़कर 13 और ओबीसी का 14 से सीधे 27 फीसद बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की गई। सरकार के इस फैसले को कोर्ट मे चुनौती दी गई है। इसके बाद सरकार ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू की है।