दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने बुराड़ी में किया राशन दुकानों का औचक निरीक्षण

 


दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ई-पॉस डिवाइस के सिस्टम को समझा और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। इमरान हुसैन ने एफपीएस दुकानों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि राशन के वितरण में कोई तकनीकी कठिनाई न हो।

नई दिल्ली। दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने गुरुवार को बुराड़ी में स्थित राशन की दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे में बुराड़ी के विधायक, संजीव झा, सहायक आयुक्त (एफ एंड एस), खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी और प्रवर्तन दल के अधिकारी मंत्री जी के साथ मौजूद रहे । इमरान हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सभी राशन की दुकानों से प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी को ई-पीओएस के माध्यम से दिल्ली में राशन वितरण शुरू कर दिया है।“

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ई-पॉस डिवाइस के सिस्टम को समझा और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। इमरान हुसैन ने एफपीएस दुकानों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से राशन के वितरण में कोई तकनीकी कठिनाई न हो। उन्होंने इस दौरान राशन की दुकानों (एफपीएस) द्वारा ई-पीओएस डिवाइस के माध्यम से राशन वितरण सुचारू रूप से पाया। jagran

मंत्री ने निर्देश दिए कि राशन वितरण से जुडी हेल्पलाइन नंबर 1967 और बीईएल द्वारा ई- पीओएस डिवाइस की तकनीकी सहायता के लिए 1800-11-0841 की जानकारी भी प्रत्येक एफपीएस दुकान पर प्रदर्शित की जाए। इमरान हुसैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीडीएस लाभार्थी को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा उन्हें तकनीकी कारण बताकर राशन से वंचित न किया जाए।

इमरान हुसैन ने आगाह किया कि राशन लाभार्थियों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें प्रदान किए जा रहे खाद्यान्न के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। सतर्कता समिति के सदस्य भी सक्रिय रूप से वितरण प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों, सर्किल एफएसओ/एफएसआई को 'वन नेशन वन कार्ड' पॉलिसी पोर्टेबिलिटी पर दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ई-पीओएस/ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।