आंध्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 7000 से अधिक गांवों दी जाएगी 4जी मोबाइल फोन कनेक्टिविटी

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7000 से अधिक गांवों में 4जी मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी...

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7000 से अधिक गांवों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन गांवों को 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना 6466 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऐसे जि‍ले जहां पर टेलिकाम टावर और कनेक्टिविटी नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि पांच राज्य (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा) के 44 ऐसे जि‍लों के 7,266 गांव में मोबाइल टावर की सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना पर 6,466 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यही नहीं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में वे इलाके जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाके फेज एक और फेज दो के तहत सड़क संपर्क में कवर नहीं किए गए थे वे लाभान्वित होने जा रहे हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है देश के दूर-दराज के इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरेंगी। इस परियोजना से जनजातीय क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत 32,152 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस पर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय होने अनुमानित है।