राफेल सौदा में दलाली पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला, कहा- कांग्रेस का मतलब 'आइ नीड कमीशन'

 

राफेल सौदे पर हुए नए खुलासे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर सधा निशाना।
फ्रांसीसी खोजी पत्रिका मीडियापार्ट ने नए दावा किया कि क फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसाल्ट एविएशन को भारत के साथ राफेल सौदे को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए एक बिचौलिए को कम से कम 75 लाख यूरो का गुप्त कमीशन दिया।

नई दिल्ली, पीटीआइ। राफेल सौदे पर हुए नए खुलासे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर 'आई नीड कमीशन' रखा जाना चाहिए। राफेल को लेकर सामने आई फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट की नई रिपोर्ट में सौदे के लिए यूपीए काल में 2007 से 2012 के बीच दलाली दिए जाने का दावा किया गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया, जो मोदी सरकार पर लड़ाकू विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं।

पात्रा ने राहुल गांधी पर दुष्प्रचार और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पात्रा ने फ्रांस की खोजी पत्रिका मीडियापार्ट के ताजा खुलासे पर राहुल गांधी से भी जवाब मांगा है। पात्रा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता वर्तमान में भारत में नहीं हैं। उन्हें इटली से इसका जवाब देना चाहिए। वहीं, कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने 'आपरेशन कवर अप' शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूठा कि सरकार ने अब तक पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं की।

बता दें कि इस मामले पर राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है जब फ्रांसीसी खोजी पत्रिका मीडियापार्ट ने नए दावा किया कि क फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसाल्ट एविएशन को भारत के साथ राफेल सौदे को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए एक बिचौलिए को कम से कम 75 लाख यूरो का गुप्त कमीशन दिया। मीडियापार्ट की जांच के अनुसार, दसाल्ट एविएशन ने 2007 और 2012 के बीच मारीशस में मध्यस्थ को रिश्वत का भुगतान किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2004 और 2014 के बीच सत्ता में थी।

राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही है। उसने सरकार पर सौदे में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार प्रत्येक विमान को 1,670 करोड़ रुपये से अधिक कीमत पर खरीद रही है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसे 526 करोड़ रुपये में अंतिम रूप दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस सौदे को लेकर कई सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।

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