हरियाणा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब 12वीं तक पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए प्रदेश सरकार को भेजा प्रस्ताव। मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए बच्चों में पढऩे की आदत विकसित कराने के निर्देश।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अपग्रेड होंगे। प्रदेश में फिलहाल 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें करीब दो हजार बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इनमें से 24 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपग्रेड कर 12वीं कक्षा तक करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार की ओर से अनुमति मिली तो इनमें से 12 स्कूलों में छठी कक्षा से 12वीं तक की कक्षाएं अगले शिक्षा सत्र में ही आरंभ कर दी जाएंगी।
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं समग्र शिक्षा की कार्यकारी कमेटी की तीसरी बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को समग्र शिक्षा की गतिविधियों की प्रतिमाह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कस्तूरबा गांधी स्कूलों का नियमित तौर पर दौरा कर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ बच्चों में पढऩे की आदत विकसित करने को विशेष कार्यक्रम चलाने को भी कहा है।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 1442 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदेश के स्कूलों में 8733 सिविल कार्य अलाट हुए थे, जिसमें से 5264 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 1468 कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें मुख्य सचिव संजीय कौशल ने मार्च तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि हरियाणा को भविष्य की तैयारी (युवाओं के लिए कौशल और वोकेशनल शिक्षा) पर विषयगत समूह का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। राज्य के 1074 सरकारी स्कूलों में यह प्रोजेक्ट चल रहा है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का रुझान साइंस विषय के प्रति बढ़ाने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएं। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर ङ्क्षसह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव जी अनुपमा, हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक जे गणेशन तथा सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों ने भागीदारी की।
