जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिए 6872.28 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से 27 जिलों में स्थित 3213 गांवों में 6.56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा।
जोधपुर, संवाद सूत्र। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिए 6,872.28 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से 27 जिलों में स्थित 3,213 गांवों में 6.56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं में से पांच बहुग्राम प्रमुख परियोजनाएं और शेष एकल ग्राम योजनाएं हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह ग्रामीण परिवारों को घर पर ही शुद्ध और पर्याप्त जल पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मरुधरा की माताओं-बहनों को पानी की परेशानी से उबार कर सशक्त बनाना चाहते हैं। शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन ने वर्ष 2021-22 में राजस्थान को 2,345.08 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता जारी की है। इस वर्ष जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए राज्य को 10,180.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि पिछले साल के आवंटन से चार गुना अधिक है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूरी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
1.92 फीसद ग्रामीणों परिवारों को मिल रहा नल से जल
15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय राजस्थान में 11.74 लाख (11.57 फीसद) ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। पिछले 28 महीनों में कोरोना महामारी और लाकडाउन व्यवधानों के बावजूद राज्य ने 10.5 लाख (10.3 फीसद) घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। अब तक राज्य के 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 22.23 लाख (21.92 प्रतिशत) परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की 2021-22 में 30 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।
67 फीसद स्कूलों में नल कनेक्शन
राजस्थान में 58,363 स्कूलों (67 फीसद) और 28,959
आंगनबाड़ी केंद्रों (54 फीसद) को उनके परिसरों में नल से पानी की आपूर्ति
उपलब्ध कराया गई है। एसएलएसएससी की 31वीं बैठक में 2,885 स्कूलों और 418
आंगनबाड़ी केंद्रों को नल से जल उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी
गई है। राज्य ने बकाया स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द से जल्द नल
से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
