केंद्र सरकार ने राज्‍यों को लिखा पत्र, कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, जानें क्‍या कहा

 

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को कोरोना से निपटने के उपायों के बारे में पत्र लिखा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के उपायों के बारे में पत्र लिखा है। जानें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्‍यों से क्‍या कहा है।

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार राज्‍यों को एडवाइजरी जारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के उपायों के बारे में पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्‍यों को अस्थायी अस्पताल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने और होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन करने की सलाह दी है।

केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को रैपिड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं जिला स्तर पर आवश्यक दवाओं और आक्सीजन का पर्याप्त भंडारण भी सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे संयुक्त पत्र में हालात से निपटने के लिए तैयारियों को चाकचौबंद रखने की सलाह दी है। सरकार का कहना है कि देश में प्रतिदिन 20 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता है लेकिन मौजूदा वक्‍त में राज्यों को इसे और बढ़ाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने राज्‍यों से कहा है कि संक्रमण के मामले बढ़ने पर यदि अचानक बड़ी संख्या में जांच की जरूरत पड़ती है तो राज्यों को रैपिट एंटीजन टेस्ट ज्यादा करना चाहिए। मामलों की रोकथाम के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों समेत सभी डिस्पेंसरियों को रैपिट एंटीजन टेस्ट की इजाजत दी जानी चाहिए। यही नहीं प्रशासन की ओर से गली-मुहल्लों में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अस्थायी कैंप लगाए जा सकते हैं। 

मालूम हो कि मामलों की रोकथाम के लिए घर में ही कोरोना जांच करने के लिए सात किटों को मंजूरी दी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सभी किट को पर्याप्त मात्रा में खरीदने को भी कहा गया है। यही नहीं संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने, टीकाकरण अभियान को और तेज करने की भी जरूरत पर जोर दिया गया है। राज्‍य सरकारों से जरूरत के हिसाब से सख्त पाबंदियां लगाने की सलाह भी दी है। मानकों के आधार पर बफर और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है।