क्या दिल्ली के नए उपराज्यपाल का नाम हो गया फाइनल? सीएम केजरीवाल के ट्वीट से अटकलें तेज

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो

Delhi LG दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से दिल्ली की सिसायत गर्मा गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र से पूछा कि क्या लक्ष्यद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनने जा रहे हैं?

नई दिल्लीA.k.Aggarwal । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) के एक ट्वीट से दिल्ली की सिसायत में उपराज्यपाल (एलजी) को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से पूछा 'क्या लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल (Praful K Patel) को दिल्ली का नया एलजी बनाया जा रहा है'?। अनिल बैजल इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) हैं। अनिल बैजल (Anil Baijal) 1969 बैच के आइएएस अफसर हैं। वह दिसबंर 2016 में दिल्ली के नए एलजी बनाए गए थे।

बता दें कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब प्रफुल्ल पटेल भाजपा सरकार में गृह मंत्री थे। उन्होंने दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक के तौर पर कार्यभार संभाला था। प्रफुल्ल पटेल को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है।सूत्रों की मानें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को दिल्ली में लाने की संभावना ज्यादा है। दरअसल, अनिल बैजल केजरीवाल सरकार से संवाद कायम करने में बहुत सफल नहीं रहे हैं। उनके कार्यकाल में विवाद भी काफी रहे हैं और प्रदेश सरकार से तनातनी भी काफी रही। 

दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का कार्यकाल हो चुका है पूरा

दरअसल, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का कार्यकाल 30 दिसंबर 2021 को पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि नए उपराज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बनें रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के एलजी को लेकर मंथन केंद्र सरकार कर रही है। जल्द ही नए एलजी के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले नए उपराज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है।

दिल्ली में अप्रैल-मई महीने हो सकते हैं निगम चुनाव

दिल्ली में नगर निगम चुनाव अप्रैल में संभावित थे। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इसे फिलहाल अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है। चुनाव आयोग ने बताया था कि केंद्र सरकार तीनों निगमों को एकीकृत करना चाहती है।इस संबंध में पत्र मिला है। माना जा रहा है कि तीनों निगमों को एक में विलय करने के बाद निगम चुनाव हो सकते हैं। तीनों निगमों को विलय का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसके लिए संसद के दोनों संदनों में कानून में संसोधन करना पड़ेगा।बता दें कि दिल्ली में नगर निगम में भाजपा काबिज है जबकि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में दिल्ली का नया एलजी कौन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की निगाहें इस पर है कि आखिर एलजी किसे बनाया जाता है।