विस्थापित कश्मीरी शिक्षकों को भाजपा व एलजी ने नहीं होने दिया पक्का, AAP ने लगाया गंभीर आरोप
फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर शुरू हुई राजनीति के बीच आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने 233 कश्मीरी विस्थापित शिक्षकों को पक्का कराने के लिए अदालत तक गई लेकिन भाजपा और उपराज्यपाल(एलजी) ने अड़चन डाला।
नई दिल्ली surender Aggarwal । फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर शुरू हुई राजनीति के बीच आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने 233 कश्मीर विस्थापित शिक्षकों को पक्का कराने के लिए अदालत तक गई, लेकिन भाजपा और उपराज्यपाल (एलजी) ने अड़चन डाला। आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि इन शिक्षकों को पक्का करने के मामले में अड़चन लगाने में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोई कसर नही छोड़ी। यहां तक कि भाजपा भी अड़ंगे लगाती रही। उन्होंने कहा कि यह मामला जब कोर्ट गया तो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष पिंकी आनंद सरकार के विरोध में कोर्ट में पेश हुईं।
आप ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि भाजपा आइटी सेल ने कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट टीचर्स (Kashmiri Pandit Govt Teachers Association) नाम से फर्जी प्रेस रिलीज कर मीडिया में गलत खबर चलवाई। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक लेटर मीडिया को दिखाया, जिसे कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट टीचर्स का असली लेटर बताया और दावा किया कि पिछले दिनों जो खबरें दिल्ली सरकार के संबंध में चली थी, वह गलत थी।
बता दें कि अभी हाल में अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए दिए इंटरव्यू में कहा था, 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को भाजपा राजनीतिक हथकंडा बना रही है। दिल्ली सरकार ने 233 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को शिक्षकों की नौकरी दी थी। भाजपा बताए उसने क्या किया। इसके कुछ ही घंटे में टीचर्स एसोसिएशन ने केजरीवाल पर सवाल उठाए थे। आप ने इसी आरोप के बाद पीसी करके ये सफाई दी है।
