हाई कोर्ट पहुंचा दिल्ली में शराब पर छूट देने का मामला पहुंचा

 

हाई कोर्ट पहुंचा दिल्ली में शराब पर छूट देने का मामला पहुंचा

दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शराब की एमआरपी पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट या छूट या रियायतें जारी करने या देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है।

नई दिल्ली संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली में शराब पर मिल रही छूट और फिर इसे खत्म करने का मामला अब कोर्ट में चला गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शराब की एमआरपी पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट या छूट या रियायतें जारी करने या देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता संजय एबाट, तन्मया मेहता और हनी उप्पल के माध्यम से दायर याचिका में दिल्ली सरकार के उत्पाद, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा पारित 28 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती दी गई है। 

बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि शराब की एमआरपी पर छूट या रियायत नहीं मिल पाएगी। इसके बाद यह आदेश अमल में आ गया है और शराब पर मिल रही छूट खत्म हो गई है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है। आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्णा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में L7Z लाइसेंसधारी शराब विक्रेता MRP पर कोई छूट या रियायत नहीं दे सकते हैं। वहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में लाइसेंसधारियों द्वारा किसी ब्रांड पर छूट या रियायत दिए जाने की सूचना मिलती है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 

गौरतलब है कि दिल्ली में 20 दिनों से शराब पर छूट दी जा रही थी। दिल्ली में शराब की 580 दुकानें हैं जिनमें से करीब 150 दुकानों पर छूट दी जा रही थी। कई दुकानों पर 30-35 प्रतिशत की छूट मिल रही थी। यह छूट सभी दुकानों के लिए नहीं है. सिर्फ कुछ चुनिंदा दुकानों पर भी एमआरपी पर छूट मिल रही थी।