दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार दिल्ली में रहने वालों को उपलब्ध कराएंगे इसके लिए तमाम महकमों से मीटिंग की गई है और उनसे लक्ष्य और टाइमलाइन के साथ चीजें तय की गई हैं।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बजट में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रहा है। आज सभी विभागों की मीटिंग ली। हर विभाग के लक्ष्य और टाइमलाइन निर्धारित किए गए। सभी खूब उत्साहित हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे।
नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार 4,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें 2022-23 में 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।एक इलेक्ट्रानिक शहर की स्थापना और राष्ट्रीय राजधानी में रात की अर्थव्यवस्था तथा खुदरा और थोक बाजारों को बढ़ावा देने को बजट में प्रमुखता दी गई है। इसके लिए शापिंग फेस्टिवल का आयोजन होेगा। वहीं गांधी नगर मार्केट को एक बेहतर बाजार के रूप में भी स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है।
बीते साल की तुलना में बजट 9.86 प्रतिशत अधिक है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नए रोजगार पैदा करने के लिए कई कदमों को उठाने की घोषणा की। बजट में इसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। बिजली-पानी में छूट समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखते हुए फिर शिक्षा व स्वास्थ्य पर सबसे अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है। आप सरकार का यह लगातार आठवां बजट है।
बता दें कि यह बजट 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपये के बजट का ढाई गुना है। बजट प्रस्तुत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार बजट दिल्ली की अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा और इससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। सरकार अपने विभागों और एजेंसियों के लिए बजट आवंटन का रोजगार आडिट भी करवाएगी।
शुरू होगा रोजगार बाजार 2.0
खुदरा व्यापार के व्यापार को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आनलाइन पोर्टल दिल्ली बाजार शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन रोजगार बाजार 2.0 शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिल्ली के युवाओं और विशेषकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है।
इलेक्ट्रानिक सिटी बसाएगी
राष्ट्रीय राजधानी में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव रखा गया है,जिससे करीब 80,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसे दिल्ली के बापरोला इलाके में स्थापित किया जाएगा। इस कदम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां भी दिल्ली आने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
आएगी फूड ट्रक नीति
दिल्ली के स्थानीय जायके को बढ़ावा देने के लिए फूड ट्रक नीति लाने का भी प्रस्ताव बजट में रखा है। इसके तहत खानपान के परंपरागत व्यंजन परोसने वाले फूड ट्रक दिल्ली की सडक़ों पर शाम आठ बजे से देर रात दो बजे तक लगाए जा सकेंगे।
कर माफी योजना
दिल्ली में व्यापारियों के लिए जीरो रेड पालिसी लागू है, दिल्ली में कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ, तब भी मदद दी, इस आठवें बजट में व्यापार और लोगों को राहत देने का प्रस्ताव हम लाएं हैं, हम इस बार रोजगार बजट पेश कर रहे हैं।इसके साथ ही व्यापारियों पर जीएसट के मुकदमें कम करने के लिए कर माफी योजना लाई जाएगी।
