दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार पहली दस हजार ई-साइकिलों की बिक्री पर 5500 रुपये सब्सिडी देगी। इसके अतिरिक्त इन दस हजार ई-साइकिलों में से पहले खरीदी गई एक हजार साइकिलों को दो-दो हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के क्रम में दिल्ली सरकार ने अब ई-साइकिलों को भी सब्सिडी देने का फैसला किया है, जो स्वागतयोग्य है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य ने अपनी ई-वाहन नीति में ई-साइकिल को भी शामिल किया है। सरकार पहली दस हजार ई-साइकिलों की बिक्री पर 5500 रुपये सब्सिडी देगी। इसके अतिरिक्त इन दस हजार ई-साइकिलों में से पहले खरीदी गई एक हजार साइकिलों को दो-दो हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने इसके लिए पात्रता की शर्तें भी तय कर दी हैं, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को एक ही ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी और उसे दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
दिल्ली को ई-वाहनों की राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार इन वाहनों की खरीद के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। राजधानी में वायु प्रदूषण की वर्ष भर रहने वाली खराब स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस स्थिति में सुधार के लिए यह बेहद जरूरी है कि वाहनों को स्वच्छ ईंधन से चलाया जाए और प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन से चलने वाले वाहनों को जितना जल्दी संभव हो सड़कों से हटाया जाए।
दिल्ली में अभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से दोपहिया वाहनों का उपयोग ज्यादा होता है। अधिकतर दोपहिया वाहन पेट्रोल पर ही चलते हैं और वायु प्रदूषण की बड़ी वजह बनते हैं। लिहाजा, यह आवश्यक है कि इनके प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएं।
ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार के प्रोत्साहन से ई-साइकिलों की बिक्री और उपयोग बढ़ेगा, जो पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का बेहतर विकल्प बनेगा। दिल्लीवासियों को सरकारी की इस नीति का लाभ उठाना चाहिए और ई-साइकिलों का उपयोग कर दिल्ली में वायु प्रदूषण को सीमित करने में अपना योगदान देना चाहिए।
