Delhi Government News दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 5 रिटेल बाजारों के चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। 5 बाजारों में 100 करोड़ रुपए खर्च करके उनका कायाकल्प किया जाएगा। इस संबंध में 17 मई को कमेटी की पहली मीटिंग होगी।
नई दिल्ली,संवाददाता। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 5 रिटेल बाजारों के चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। 5 बाजारों में 100 करोड़ रुपए खर्च करके उनका कायाकल्प किया जाएगा। दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों और बिजनेस कम्युनिटी की ओर से सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल को यह जिम्मेदारी दी गई है। 17 मई यानी मंगलवार को कमेटी की पहली मीटिंग होगी।
फूड हब और डिलीवरी के माध्यम से मिल सकेगा घर जैसा खाना, युवाओं को मिलेगा रोजगार
राजधानी दिल्ली में अब फूड हब और फूड डिलीवरी के माध्यम से आने वाले समय में लोगों को बाजार घूमने जाने पर भी घर का खाना मिल सकेगा, वहीं लोगों को बड़े स्तर पर इससे रोजगार भी मिल सकेगा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार इस क्लाउड किचन और फूड डिलीवरी योजना पर काम कर रही है। इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है।
इस योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया गिया है। यह सब दिल्ली क्लाउड किचन नीति के माध्यम से हो सकेगा। क्लाउड किचन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के रोजगार बजट 2022-23 का हिस्सा था। जिसमें दिल्ली में पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना थी।
MCD की कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल
उधर, आज यानी सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई को लेकर AAP विधायकों के साथ बैठक की, इसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में नगर निगमों की ओर से कई जगह बुलडाेजर चलाए जा रहे हैं, हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जिस तरह से भाजपा कार्रवाई कर रही है, वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि दिल्ली 80 प्रतिशत अनियमित तरीके से बसी है, तो क्या 80 प्रतिशत दिल्ली को ताेड़ दिया जाएगा। लोगों को मौका तक नहीं दिया जा रहा है, 40 साल से रह रहे लोग अपने मकान के कागज दिखा रहे हैं, उन्हें भी नहीं सुना जा रहा है। यह बिल्कुल गलत हो रहा है।
