ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के कोर्स की फीस अगले तीन-चार महीनों में कम हो जाएगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ने जा रही है। जिससे प्रशिक्षण शुल्क में कमी आएगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र: 'ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के कोर्स' की फीस अगले तीन-चार महीनों में कम हो जाएगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ने जा रही है। जिससे प्रशिक्षण शुल्क में कमी आएगी। एक किसान ने वीडियो क्रांफ्रेंस के जरिये सिंधिया के साथ बातचीत के दौरान ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के कोर्स के लिए बेतहाशा महंगी फीस का मुद्दा उठाया था।
डीजीसीए ने 23 नए संस्थानों को दी मान्यता
सिंधिया ने कहा कि बीते पांच महीनों में विमानन नियामक डीजीसीए ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए 23 संस्थानों को मान्यता दी है। मंत्री ने मोबाइल फोन की कीमत का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे भारत में पिछले कुछ वर्षों में यह सस्ता हुआ है। मंत्री ने कहा, 'जैसे-जैसे स्कूलों की संख्या बढ़ेगी, ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण की लागत भी कम होगी। अगले तीन से चार महीनों के अंदर आप उस क्रांति को भी देखेंगे, क्योंकि हम ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ाते रहेंगे।
देश को अधिक ड्रोन पायलटों की जरूरत
'सिंधिया ने कहा कि देश को निश्चित रूप से अधिक ड्रोन पायलटों की जरूरत है और यही कारण है कि उनकी प्रमाणन प्रक्रिया पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो गई है। उन्होंने कहा, 'अब केवल डीजीसीए ही ड्रोन स्कूलों को प्रमाणित करेगा, और संबंधित ड्रोन स्कूल पायलटों को प्रमाण पत्र देंगे।'
पीएलआई योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए दूसरे दौर के आवेदन आमंत्रित किए थे। जिसे पिछले साल भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। इस योजना के लिए पहले दौर के आवेदन 10 मार्च को आमंत्रित किए गए थे और इसके परिणाम 20 अप्रैल को घोषित किए गए थे। जिसमें अडानी समूह की इजरायली फर्म एल्बिट, आइडियाफोर्ज टेक्नोलाजी और 12 अन्य ड्रोन कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी को लाभार्थियों के रूप में चुना गया था।
