सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए सुझाव, पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने को कहा

 

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को Single Use Plastic को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से ऐसे प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान करने के लिए यह परामर्श जारी किया है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। दुनियाभर में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण को लेकर जागरुकता पैदा करने के लिए हर साल आज के दिन ही  विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते पर्यावरण की बेहतरी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (Single Use Plastic) को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से ऐसे प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान करने के लिए यह परामर्श जारी किया है। सरकार ने कहा है कि राज्यों को जल्द ही इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके।

बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम 2021 के अनुसार 75 माइक्रोन से कम (यानी 0.075 मिमी मोटाई) पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग की बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि पीडब्लूएम नियम 2016 के तहत पहले 50 माइक्रोन की सिफारिश की गई थी। 

कपड़ा या जूट बैग को प्रोत्साहन देने पर जोर

शहरी स्थानीय निकायों को बाजार में आसानी से उपलब्ध एसयूपी विकल्पों जैसे कपड़ा या जूट बैग आदि के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और नागरिकों के बीच ऐसे विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता होगी।

सरकार द्वारा बोतलबंद पेय से निपटने वाली कार्पोरेट संस्थाओं से अनुरोध किया जा सकता है कि वे बोतल बैंक (जहां उपयोगकर्ता पीईटी बोतलों को छोड़ने के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं) की स्थापना करें और अपने विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी (ईपीआर) के हिस्से के रूप में विभिन्न स्थानों पर सब्सिडी वाले पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बोतल बूथ भी स्थापित करें।