क्या भाजपा विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार?

 

Delhi Politics : क्या भाजपा विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार?

Delhi Politics दिल्ली के भाजपा विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बताया कि दिल्ली सरकार भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में आने वाली अनधिकृत कालोनियों के विकास और दिल्ली देहात के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं कर रही।

नई दिल्ली  surender Aggarwal। दिल्ली सरकार पर अपने विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाने वाले विधायक अब इसकी शिकायत लेकर राजनिवास पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि विकास कार्य के लिए उनके क्षेत्र में किसी योजना से फंड आवंटित नहीं किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का दल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिला।

भाजपा विधायकों ने बताया कि यमुनापार विकास बोर्ड से फंड और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लाभ से भी भाजपा विधायकों के क्षेत्रों को वंचित रखा जा रहा है। राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

राम वीर सिंह बिधूड़ी ने नजफगढ़ जिले में खेती की जमीन में पानी भरने की समस्या उपराज्यपाल के सामने रखकर उसे हल करने की मांग की। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल बाजपेई, अजय महावर और अभय वर्मा मौजूद थे।

वहीं, भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपित नेताओं को निर्दोष होने का भ्रम फैला रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने कहा कि इस तरह का भ्रम फैलाकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में आप नेता सहानुभूति बटोरना चाहते हैं।

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के गिरफ्तार होने पर उन्हें पद से हटाने के बजाय उनके मंत्रलय मनीष सिसोदिया को दे दिए गए। ईमानदारी की बात करने वाले मुख्यमंत्री को चाहिए था कि निदरेष साबित होने तक जैन को मंत्री पद से हटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक क्लास रूम बनाने में तीन से चार लाख रुपये खर्च होते हैं, लेकिन आप सरकार में इसका खर्च 27 से 28 लाख रुपये बताया जा रहा है। इसकी जांच होने से आप नेतृत्व परेशान है।

प्रदेश भाजपा के संपर्क विभाग के प्रभारी और प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा की गई शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उनसे प्रमाण मांगे हैं। बजट बढ़ाने वाले कागज पर जैन के भी हस्ताक्षर हैं। इससे परेशान होकर मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं कि उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है।