नई दिल्ली, संवाददाता। पश्चिमी दिल्ली के कैंट इलाके में नौ वर्षीय बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने से स्थानीय लोगों का गुस्सा मंगलवार को दोबारा फूट पड़ा। लोगों ने लगातार दूसरे दिन कैंट इलाके में सड़क जाम करके हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं, मंगलवार दोपहर में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे, वहीं इसको लेकर भारी पुलिस बल अलर्ट पर है।
वहीं, इससे सोमवार को भी स्थानीय लोग आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ ही फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। यह हंगामा दिन में 11 बजे से रात 11 बजे तक चलता रहा।
दोपहर करीब 11 बजे स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लेकर जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। दरअसल, शव पूरी तरह से जल जाने की वजह से पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बावजूद लोग देर रात तक हंगामा करते रहे। यह लोग मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपितों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं ताकि फोरेंसिक लैब में जांच कराकर साक्ष्य जुटाए जा सकें।
डेढ़ माह पहले भी हुआ था दुष्कर्म
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले नांगल श्मशान भूमि परिसर में दो युवतियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में दोनों पीड़ित लड़कियां बहनें थीं। इस मामले में पुलिस ने सेना के दो जवानों को गिरफ्तार किया था।
घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए: राजेंद्र पाल गौतम
दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी घटना की जानकारी लेने के लिए नांगलराया पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि यह जांच सही तरीके से नहीं होगी तो दिल्ली सरकार इसकी मजिस्ट्रेट जांच कराएगी। स्थानीय लोगों ने हत्या किए जाने की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जिला के उपायुक्त व जिलाधिकारी से इस बावत बातचीत हुई है। बच्ची के माता- पिता के बयान जल्द दर्ज करें। उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया, साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री से बात कर कोशिश की जाएगी कि पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता के साथ आर्थिक मदद भी दी जाए।
