Jharkhand News पूर्व सांसद वृंदा करात ने कहा कि आजादी के पहले आदिवासी जहां खड़े थे आज भी वही खड़े हैं। पूरे देश में यूएपीए कानून को खत्म करने की जरूरत है। हेमंत सोरेन सरकार में भी आदिवासी-दलित इस कानून की आड़ में जेल भेजे जा रहे हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। पूर्व सांसद वृंदा करात ने कहा कि आजादी के पहले आदिवासी जहां खड़े थे आज भी वही खड़े हैं। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर वृंदा करात ने उन्हें नमन किया और कहा कि बिरसा मुंडा को आदिवासियों ने जिन मुद्दों को लेकर साथ दिया, वह मुद्दे आज भी जीवित हैं। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में भी वही पीड़ा सहनी पड़ रही है जो उस समय सहनी पड़ती थी। पूर्व सांसद वृंदा करात ने बताया कि उन्होंने पुलिस से यूएपीए के तहत दर्ज कांडों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी है। अब तक राज्य में यूएपीए के तहत 450 पुरुषों और 8 महिलाओं पर कांड दर्ज है। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात है कि 45 प्रतिशत केस आदिवासियों पर है। शेष मामले अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग पर दर्ज हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन कि सरकार के समय में भी यूएपीए का दुरुपयोग किया गया है। राज्य में जिन 458 लोगों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है उनमें 183 लोग 10 साल से अधिक समय से जेल में हैं। फादर स्टेन स्वामी ने भी ऐसे लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी थी। वृंदा करात ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि यूएपीए से संबंधित कांडों की निष्पक्ष जांच करें और ठोस कदम उठाएं।
राज्यसभा चुनाव में खरीद-बिक्री कर रही भाजपा
माकपा नेत्री वृंदा करात ने कहा कि इस समय राज्यसभा चुनाव देशभर में हो रहा है। इस चुनाव में भाजपा जमकर विधायकों की खरीद-फरोख्त में जुटी हुई है। वह किसी तरह से देश की सत्ता पर कब्जा रखना चाहती है। इतना ही नहीं भाजपा हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम कर रही है।
देश में समाप्त हो यूएपीए कानून : रामचंद्र डोम
मौके पर मौजूद पूर्व सांसद रामचंद्र डोम ने कहा कि पूरे देश में यूएपीए कानून समाप्त होना चाहिए। यह केवल झारखंड का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। इससे आदिवासी, दलित, वृद्ध सब परेशान हैं। इस कानून की आड़ में सरकार जुल्म बरपा रही है। निर्दोष लोगों को साजिश के तहत जेल में बंद कर रही है।
कानून से ऊपर कोई नहीं, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो
पूर्व सांसद वृंदा करात ने कहा कि भाजपा ने अपनी प्रवक्ता को पार्टी से निष्कासित किया, यह उनका अंदरूनी मामला है। घटना के 2 सप्ताह बाद प्राथमिकी दर्ज हुई तो नूपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हम बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ है लेकिन कानून के दायरे में सभी कार्य होने के समर्थक हैं।
