सिविल सेवा भर्तियों को लेकर पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने जताई आपत्ति, कहा- सेना का हस्तक्षेप बंद हो

 

आईएसआई और आईबी दोनों नियमित रूप से सिविल सेवकों के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। (फोटों-एएनआइ)

अधिकांश सिविल सेवक इस निर्णय से निराश और अत्यधिक नाखुश हैं क्योंकि इच्छुक और सेवारत नौकरशाहों की जांच का काम आईएसआई के आदेश से परे है। संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल सेवकों की प्रारंभिक नियुक्ति में आईएसआई द्वारा पुनरीक्षण की भी आवश्यकता होगी।

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फैसले की निंदा की है क्योंकि प्रीमियर ने इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को उनके शामिल होने, नियुक्तियों से पहले सिविल सेवकों की स्क्रीनिंग के आदेश जारी किए हैं। और पोस्टिंग, साथ ही नागरिक स्वतंत्रता की अवधि को निर्धारित करने वाले हालिया डिक्री में पदोन्नति।

अल अरबिया ने पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के हवाले से कहा, "अगर पाकिस्तान को लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ना है तो नागरिक मामलों में सेना की भूमिका को कम करने की जरूरत है । "प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फैसले को अत्यधिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। "नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के मैनुअल" (2013 संस्करण) के अनुसार सिविल सेवा में नए आवेदकों के मामले में आईबी, विशेष शाखा और जिला पुलिस को संदर्भित किया जाना है। अल अरबिया ने बताया कि नए नियमों के अनुसार, संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल सेवकों की प्रारंभिक नियुक्ति में आईएसआई द्वारा पुनरीक्षण की भी आवश्यकता होगी।

अधिकांश सिविल सेवक इस निर्णय से निराश और अत्यधिक नाखुश हैं क्योंकि इच्छुक और सेवारत नौकरशाहों की जांच का काम आईएसआई के आदेश से परे है।

इस बात को लेकर भी चिंताएं हैं कि नागरिक निगरानी के बाहर काम करने वाली एक खुफिया एजेंसी को उनकी नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित मामलों में नागरिक सरकारी अधिकारियों की जांच करने का काम कैसे सौंपा जा सकता है, जब तक कि उन्हें राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह न हो।

यही कारण है कि सरकार और विपक्ष में दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों, पीएमएल-एन और पीटीआई के नेताओं ने (3 जून, 2022) सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आईएसआई को नागरिक नियंत्रण में होना चाहिए और संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

पीएमएल-एन के नेता और पूर्व सूचना मंत्री परवेज रशीद ने इस फैसले की आलोचना करते हुए ट्विटर पर कहा कि अगर आईएसआई को असैन्य अधिकारियों की जांच का काम सौंपा जा रहा है, तो जासूसी एजेंसी को नागरिक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।

संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अल अरबिया ने बताया कि पूर्व सूचना मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने भी रशीद से सहमति जताई और कहा कि अगर "संस्थाएं नागरिक मामलों में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती हैं, तो उन्हें इसके लिए सार्वजनिक जवाबदेही के रूप में भुगतान करना होगा।"

जानिए क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान में सेना को अब आधिकारिक तौर पर सरकार में प्रमुख नागरिक नियुक्तियों और नियुक्तियों की देखरेख का काम सौंपा गया है। सेना की शक्तिशाली खुफिया शाखा इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को आधिकारिक तौर पर स्पेशल वेटिंग एजेंसी (SVA) का नाम दिया गया है। जो पहले इस कार्य को करने वाले नागरिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को भी मात दे देगी।

स्थापना विभाग की अधिसूचना के अनुसार सिविल सेवक अधिनियम 1973 की धारा 25 की उप-धारा 1 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या एसआरओ 120 (1)/1998 दिनांक 27 फरवरी, 1998 के साथ इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को विशेष जांच एजेंसी के रूप में सूचित किया गया है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कार्रवाई रही अटकलों का विषय

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार की कार्रवाई अटकलों का विषय रही है आशंका है कि अधिक से अधिक सैन्य कर्मियों, सेवारत और सेवानिवृत्त, जिनकी पहले से जांच की जा रही है, को नागरिक सेवाओं के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना न सिर्फ यह तय करती है कि उसका अगला प्रमुख कौन होगा, बल्कि समस्त सरकारी कार्यों में भी बड़ी भूमिका निभाती है। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा जब मोर्चा खोला गया तो सेना तटस्थ हो गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि अब वह यू टर्न लेती हुई खेल में वापसी का मन बना चुकी है।

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