बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के कारण त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव में अभी और समय लगेगा। 10 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी। इसके लिए सरकार से राज्य निर्वाचन आयोग को स्वीकृति नहीं मिली है।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के कारण पंचायत उप चुनाव टल गया है। इसके पीछे कारण यह है कि पंचायती राज विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने का पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिला है। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर चार जनवरी को 2682 सीटों पर पंचायत उप चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे में आयोग को त्रिस्तरीय पंयायतों में उप चुनाव टालना पड़ा है।
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर में पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर उप चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुशंसा कर दी थी। इसी आधार पर आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली थीं, लेकिन अब स्वीकृति नहीं मिलने के कारण मार्च से पहले चुनाव की संभावना नहीं दिख रही है। इसके पीछे कारण यह है कि मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा सात फरवरी तक प्रस्तावित है। ऐसे में अब 10 फरवरी से पहले आयोग को सरकार से उप चुनाव कराने के लिए स्वीकृति मिलने की संभावना नहीं दिख रही है।
उल्लेखनीय है कि पहले आयोग ने नामांकन की तिथि 11 से 18 जनवरी तक तय की थी। वहीं, 21 जनवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होनी थी। 23 जनवरी तक नाम वापसी की तारीख निर्धारित थी। उसी दिन अंतिम रूप से उप चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होनी थी। वहीं, पहली फरवरी को आयोग ने मतदान कराने का कार्यक्रम तय किया था। मतों की गिनती तीन फरवरी को होनी थी।
अब माना जा रहा है कि आयोग दिसंबर, 2022 तक रिक्त पदों के ब्योरा को जोड़कर एक साथ उप चुनाव संपन्न कराएगा। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य के चार, पंचायत समिति सदस्य के 26, ग्राम पंचायत मुखिया के 29, ग्राम कचहरी सरपंच के 35, ग्राम पंचायत सदस्य के 266 और ग्राम कचहरी पंच के 2322 यानी कुल 2682 पद रिक्त हैं। अब अयोग ने जून से दिसंबर, 2022 तक के बीच रिक्त हुए पदों का ब्योरा भी जिलों से मांग लिया है।
